११ असार २०८३, बिहीबार १०:५६
काठमाडौँ, असार ११
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रदेशसभा खारेज गर्ने तथा त्यसमार्फत संघीय व्यवस्था कमजोर बनाउने निर्णय गरेको हो भने त्यो गम्भीर भूल हुने बताएका छन् ।
ad
सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै डा. भट्टराईले संविधान संशोधनका विषयमा पर्याप्त राष्ट्रिय सहमति बिना कुनै एक दलले एकल निर्णय थोपर्न खोजे देशमा विश्वासको संकट उत्पन्न हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
उनले एकातिर सरकारकै नेतृत्वमा संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने र अर्कोतिर आफ्नै दलको निर्णयलाई सबैमाथि लागू गर्न खोज्ने प्रवृत्तिले राजनीतिक दल, विभिन्न जातीय समुदाय तथा आम नागरिकबीच अविश्वास बढाउने बताएका छन् । यस्तो अवस्थाले देशलाई अनिष्टतर्फ धकेल्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
भट्टराईले नेपालजस्तो जातीय, राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय विविधता भएको मुलुकमा लामो संघर्ष र बलिदानपछि निर्वाचित संविधानसभाबाट व्यापक सहमतिका आधारमा स्थापित संघीय व्यवस्थालाई कमजोर पार्ने वा भत्काउने प्रयासले गम्भीर जातीय तथा क्षेत्रीय द्वन्द्व निम्त्याउन सक्ने बताएका छन् । त्यसबाट कसैको पनि हित नहुने उनको तर्क छ।
संविधान संशोधनजस्तो संवेदनशील विषयमा अधिकतम राष्ट्रिय सहमति कायम नभएसम्म सुशासन र विकासका मुद्दामा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको सुझाव छ । उनले अनावश्यक विवाद सिर्जना गर्नुको सट्टा देशको स्थायित्व, सुशासन र विकासलाई प्राथमिकता दिन बुद्धिमानी हुने बताएका छन् ।
